सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या खनिजांच्या जागतिक पुरवठ्यावरील चीनची पकड संपवण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न तीव्र केले आहेत. अमेरिकन सरकारने अर्जेंटिनापासून उझबेकिस्तानपर्यंत 20 देशांशी आवश्यक खनिजांशी संबंधित करार केले आहेत. याव्यतिरिक्त, चीनच्या स्वस्त मालाच्या डंपिंगपासून पाश्चात्त्य देशांच्या खाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिका डझनभर खाण प्रकल्पांना सहकार्य करत आहे.
अमेरिकेच्या अनेक सरकारी संस्था महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनासाठी 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांना मदत करत आहेत. यात गुंतवणूक, कर्ज आणि सबसिडीचा समावेश आहे. जगातील अनेक महत्त्वाच्या खनिजांच्या खाणकाम आणि शुद्धीकरणामध्ये चीन खूप पुढे आहे. कंप्यूटिंग, विद्युतीकरण, एरोस्पेस आणि लष्करी उपकरणे बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे 30 ते 60 धातूंचा यात समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, आयफोन, डेटा सेंटर, सर्जिकल लेसर आणि लष्करी तंत्रज्ञानात वापरले जाणारे दुर्मिळ आणि महत्त्वाचे खनिज याच स्त्रोतांकडून मिळतात. अनेक महत्त्वाच्या धातूंवर चीनचे नियंत्रण असल्यामुळे त्याला आपल्या आर्थिक आणि लष्करी प्रतिस्पर्धकांवर मोठी आघाडी मिळाली आहे.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये चीनने अमेरिकेला सात सर्वात मौल्यवान रेअर अर्थ मॅटरचा पुरवठा मर्यादित केला होता. या कमतरतेमुळे एफ-35 जेट विमाने, क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, रडार आणि इलेक्ट्रिक मोटर्सचा पुरवठा थांबण्याचा धोका निर्माण झाला होता. याचा परिणाम इतका गंभीर झाला की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तात्काळ चीनवर लागू केलेले त्यांचे शुल्क (टॅरिफ) मागे घेतले होते. चीनने अजूनही अँटिमनी, टंगस्टनपासून डझनभर खनिजांची विक्री मर्यादित ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चीन प्रतिस्पर्धकांना चिरडण्यासाठी बाजारात आपल्या ताकदीचा वापर करतो. तो किंमती कमी करण्यासाठी काही विशिष्ट धातूंचा बेसुमार पुरवठा करतो. परिणामी सध्याच्या खाणी व्यवसायातून बाहेर पडतात किंवा नवीन प्रकल्प बंद पडतात. एकेकाळी जगातील सर्वात मोठी रेअर अर्थ खाण ‘कॅलिफोर्निया माउंटन पास’ 2002 मध्ये बंद होण्यामागे चीनमधील स्वस्त रेअर अर्थ्सचीही भूमिका आहे. या खाणीची मालकी आता दुसऱ्यांच्या हातात आहे. चिनी कंपन्यांनी मालीपासून मेक्सिकोपर्यंत यापैकी अनेक खाणी विकत घेतल्या.
ट्रम्प सरकारने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बँक (एक्झिम), ऊर्जा आणि संरक्षण विभाग, यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन यांसारख्या संस्थांद्वारे गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे. या मोहिमेत अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थेने घोषित केलेले सर्व 60 खनिजे समाविष्ट आहेत. यात ॲल्युमिनियम, लेड आणि झिंक यांसारख्या धातूंचाही समावेश आहे.
इतर देशांमध्ये अनेक प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले, मोठी गुंतवणूकही
– 60 अत्यंत महत्त्वाच्या धातूंच्या खाणकाम आणि शुद्धीकरणामध्ये चीनचे वर्चस्व आहे. – 20 देशांशी अमेरिकेने रेअर अर्थ्सच्या खाणकामासाठी करार केले आहेत.
गेल्या वर्षी एक्झिमने महत्त्वाच्या खनिज प्रकल्पांसाठी 1.36 लाख कोटी रुपयांची आशयपत्रे जारी केली आहेत. यात अमेरिकेतील रेअर अर्थ व्हेंचरसाठी 4138 कोटी रुपये आणि ऑस्ट्रेलियातील कोबाल्ट, निकेलसाठी 3183 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. ऊर्जा विभागाने ग्राफाइट, लिथियम आणि पोटॅशसाठी स्थानिक कंपन्यांना 63 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले आहे. डीएफसीने युक्रेन आणि काँगोमधील महत्त्वाच्या खनिजांसाठी 16 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा तीन मुद्द्यांवर विशेष भर
ट्रम्प प्रशासन प्रकल्पाला स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी तीन मुद्द्यांवर भर देत आहे. पहिला – कर्ज आणि थेट गुंतवणुकीतून नवीन खाणींसाठी सबसिडी. दुसरा – प्रोजेक्ट वॉल्ट अंतर्गत खाणकामगारांच्या उत्पादनांच्या खरेदीची हमी. तिसरा – चीनच्या स्वस्त मालाच्या डंपिंगपासून खाणकामगारांना वाचवण्यासाठी किमतीत हस्तक्षेप.
संरक्षण विभागानेही दखल देण्यास सुरुवात केली
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग-पेंटागॉनने आठ खाणकाम आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांना 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आणि इक्विटी दिली आहे. हे प्रकल्प गॅलियम आणि जर्मेनियमसारख्या धातूंशी संबंधित आहेत. चीनने अनेक वेळा त्यांची निर्यात बंद केली आहे.
